हरिद्वार।
जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्ध कुंभ मेले के बजट में पारदर्शिता और स्थायी विकास कार्यों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि अर्ध कुंभ हेतु लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, इसलिए बजट में भ्रष्टाचार और बंदरबांट रोकना जरूरी है।
ज्ञापन में स्वतंत्र जन निगरानी समिति गठन, टेंडर और भुगतान प्रक्रिया की जांच, रियल-टाइम बजट पोर्टल तथा वित्तीय अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही सड़क, सीवरेज, घाट, पेयजल, पार्किंग और यातायात जैसी स्थायी सुविधाओं पर अधिक बजट खर्च करने की मांग उठाई गई।
इसके अलावा उन्होंने ज्वालापुर और रूड़की को भी अर्ध कुंभ क्षेत्र घोषित कर विकास कार्य कराने की मांग की है।
