गंगा के अंदर अवैध निर्माण, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर भी बैरंग लौटा, क्यों बेबस है यूपी सिंचाई विभाग
गंगा में 10 फीट से ज्यादा कब्जा, बुलडोजर लेकर पहुंचा यूपी सिंचाई विभाग… लेकिन किसके फोन पर लौट गया बुलडोजर?
हरिद्वार के जगजीतपुर में गंगा की जमीन पर कथित अतिक्रमण का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला सिर्फ गंगा की जमीन पर कब्जे का नहीं है, बल्कि मामला उस बुलडोजर का भी है, जो अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर तो पहुंचा, लेकिन बिना कार्रवाई किए ही वापस लौट गया।
जानकारी के मुताबिक गंगा क्षेत्र में 10 फीट से भी अधिक जमीन पर कब्जा कर निर्माण किए जाने का आरोप है। यहां गंगा के भीतर खुदाई कर लोहे के सरियों का जाल बिछाया गया और उसके ऊपर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई।
बताया जा रहा है कि गंगा बंदी के दौरान इस निर्माण को अंजाम दिया गया। सवाल यह है कि आखिर गंगा की धारा और नदी क्षेत्र में इस तरह का निर्माण किसकी अनुमति से किया जा रहा है? क्या संबंधित विभागों से इसकी अनुमति ली गई है? और अगर यह निर्माण अवैध है तो अब तक इसे रोका क्यों नहीं गया?
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और गंभीर घटनाक्रम तब सामने आया, जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई।
विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि अब गंगा की जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आ गया!
जानकारी के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही किसी का फोन आया और इसके बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम को वापस लौटना पड़ा।
अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा फोन था, जिसके बाद कार्रवाई करने पहुंची टीम को ही वापस लौटना पड़ा?
क्या विभाग के अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव आया? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कार्रवाई रुकवाई? या फिर इसके पीछे कोई प्रशासनिक वजह थी?
अगर कार्रवाई रोकने की कोई वैधानिक वजह थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?
आखिर क्या हुआ कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर बिना अतिक्रमण तोड़े ही बेरंग वापस लौट गया?
इस पूरे मामले को लेकर जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपखंड अधिकारी भारत भूषण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह फिलहाल लखनऊ गए हुए हैं और दो दिन बाद हरिद्वार वापस लौटेंगे।
हालांकि अतिक्रमण हटाने के सवाल पर उनका जवाब एक बार फिर वही पुराना था कि अतिक्रमण तोड़ा जाएगा।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब?
हर बार विभाग की तरफ से यही कहा जाता है कि हरिद्वार जिला प्रशासन उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं कराता। लेकिन अब तो विभाग की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच चुकी थी। फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि कार्रवाई किए बिना ही टीम को लौटना पड़ा?
अब सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से भी है और उत्तराखंड सरकार से भी।
योगी आदित्यनाथ की सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन पर अगर कब्जा हो रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?
उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन को भी बताना चाहिए कि गंगा के भीतर इस तरह के निर्माण को रोकने के लिए आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है?
क्या गंगा की जमीन पर कब्जा करने वालों के सामने सरकारी मशीनरी बेबस है? या फिर इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है, जिसकी वजह से बुलडोजर भी कार्रवाई करने से पहले वापस लौट जाता है?
