योगी सरकार का सिंचाई विभाग अपनी ही संपत्तियां बचाने में नाकाम! हरिद्वार में गंगा की जमीन पर कब्जों का खेल, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी आदेश?

क्या हरिद्वार में गंगा की जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग भी उनके सामने बेबस नजर आ रहा है?

हरिद्वार में गंगा किनारे जमीनों और संपत्तियों पर अधिकार को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है, लेकिन इन संपत्तियों की मौजूदा हालत विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

एक तरफ गंगा किनारे अवैध निर्माणों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश जारी करने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी है। आखिर जिस प्रदेश की संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग पर है, उन संपत्तियों को कब्जों से बचाने में विभाग इतना लाचार क्यों नजर आ रहा है?

सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन की भूमिका पर भी है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब भी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स की मांग की जाती है, तो उन्हें पर्याप्त फोर्स उपलब्ध नहीं कराई जाती।

हैरानी की बात यह है कि विभाग ने करीब छह महीने पहले अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पीएसी की दो बटालियन उपलब्ध कराने की मांग भी की थी, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक आज तक इस मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ।

यानी जिस विभाग की संपत्तियों पर लगातार कब्जों के आरोप लग रहे हैं, वही विभाग कार्रवाई के लिए पुलिस बल का इंतजार कर रहा है।

अब बात उन निर्माणों की, जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं।

श्रीयंत्र मंदिर के निकट स्थित होटल सुकून को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि यहां एनजीटी के आदेशों और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है और बेसमेंट का सीवेज गंगा में जा रहा है। यदि ये आरोप सही हैं तो यह सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी गंभीर मामला है।

वहीं उत्तरी हरिद्वार में एक ऐसे निर्माण का मामला भी सामने आया, जिसका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में लोकार्पण किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्माण की जमीन, स्वीकृतियों और वैधानिक स्थिति की जांच किस स्तर पर की गई?

लेकिन अब एक और नया मामला जगजीतपुर से सामने आ रहा है।

पायलट बाबा आश्रम के सामने गंगा क्षेत्र में निर्माण कार्य किए जाने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि गंगा बंदी के दौरान नदी क्षेत्र में करीब 10 फीट तक खुदाई की गई। इसके बाद लोहे का जाल बिछाकर कंक्रीट के खंभे खड़े किए गए और उन पर बीम डालने का काम किया गया।

सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची भी थी, लेकिन जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग और पुलिस बल नहीं मिलने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा।

अगर यह जानकारी सही है तो सवाल बेहद गंभीर है। आखिर किसकी अनुमति से गंगा के भीतर इस तरह का निर्माण किया जा रहा है? क्या संबंधित विभागों से नक्शे और एनओसी ली गई है? क्या गंगा क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं की जांच की गई?

और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब सिंचाई विभाग खुद इस निर्माण पर आपत्ति जता रहा है तो फिर निर्माण कार्य रुक क्यों नहीं रहा?

यहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

गंगा क्षेत्र में होटल और अन्य निर्माणों के नक्शे किस आधार पर स्वीकृत किए जा रहे हैं? क्या एनजीटी के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है? क्या निर्माण से पहले जमीन की वास्तविक स्थिति और संबंधित विभागों की अनुमति की जांच होती है?

अगर गंगा के भीतर या प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण को मंजूरी दी जा रही है तो यह केवल एक विभाग की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी संपत्तियों को अवैध कब्जों से क्यों नहीं बचा पा रहा है?

छह महीने पहले मांगी गई पीएसी की दो बटालियन आज तक क्यों नहीं मिलीं?

अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

हरिद्वार जिला प्रशासन पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने में आखिर क्यों पीछे हट रहा है?

एचआरडीए गंगा क्षेत्र में निर्माणों के नक्शे किस आधार पर पास कर रहा है?

पायलट बाबा आश्रम के सामने गंगा क्षेत्र में कथित निर्माण की अनुमति किसने दी और इसकी जांच कौन करेगा?

क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच विभागीय तालमेल की कमी का फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं?

समापन

हरिद्वार केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां गंगा के किनारे जमीनों पर कब्जे और नदी क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण का मामला किसी एक विभाग की संपत्ति तक सीमित नहीं है।

यह मामला गंगा के अस्तित्व, पर्यावरण, कानून और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।

एक तरफ सरकारें गंगा संरक्षण के बड़े-बड़े दावे करती हैं, दूसरी तरफ अगर गंगा के भीतर ही निर्माण होते रहें, सीवेज गंगा में जाता रहे और जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के लिए फोर्स मांगते रह जाएं, तो फिर इन दावों का क्या मतलब?

योगी सरकार को बताना होगा कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की संपत्तियों की सुरक्षा आखिर कौन करेगा?

और उत्तराखंड सरकार को भी स्पष्ट करना होगा कि हरिद्वार में गंगा की जमीन पर कथित अवैध निर्माणों को संरक्षण मिल रहा है या कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी?

क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन बचाने का नहीं है…

सवाल है मां गंगा को बचाने का और उन सरकारी संपत्तियों को बचाने का, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला सरकारी तंत्र ही आज बेबस नजर आ रहा है।

गंगा की जमीन पर कब्जों का खेल!

योगी का सिंचाई विभाग बेबस क्यों?

फोर्स नहीं मिली, अवैध निर्माण जारी?

प्रकाशन से पहले जरूरी: होटल, निर्माण, एनजीटी आदेशों के उल्लंघन, नक्शा स्वीकृति और प्रशासन द्वारा फोर्स न देने से जुड़े आरोपों के दस्तावेज व संबंधित पक्षों का जवाब जरूर शामिल करें। इससे खबर और अधिक मजबूत तथा तथ्यात्मक होगी।