आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति

भराड़ीसैंण। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेशवासियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान कर लंबे समय से मांग कर रहे इन वर्गों को राहत देने का भरोसा दिया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की।

विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 26वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।

इसके अलावा लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की बात कही।

प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को और सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने की घोषणा की गई। वहीं लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 26 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था भी वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार, जनकल्याण, आधारभूत सुविधाओं और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।