हल्द्वानी। बनभूलपुरा में आज हर नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है… और इसी के साथ पूरा इलाका पुलिस की कड़ी निगरानी में आ गया है।
रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ऐसे में प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है।

मामला बनभूलपुरा की करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि से जुड़ा है, जिस पर हजारों परिवारों के रहने की बात सामने आई है। रेलवे इस जमीन पर अतिक्रमण का दावा करता है, जबकि प्रभावित लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रेलवे और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों के विस्थापन और पुनर्वास की योजना भी मांग चुका है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों का सर्वे भी कराया जा चुका है।

अब उत्तराखंड सरकार की ओर से मामले में अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। लंबे समय से अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे करीब 3,500 परिवारों की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं।

सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग दी गई है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ PAC की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा ड्रोन की दो विशेष टीमें भी इलाके पर नजर रखेंगी।

पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुलिस की ओर से खास तौर पर लोगों से अपील की गई है कि वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही छतों पर ईंट, पत्थर, रोड़ी या मलबा जमा करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।

यानी आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा मामले की अहम सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ जमीन पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।

अब सबकी नजर इसी बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद में क्या रुख अपनाता है और बनभूलपुरा के हजारों प्रभावित परिवारों के भविष्य को लेकर आगे क्या तस्वीर सामने आती है।