डीएम मयूर दीक्षित की जनसुनवाई में 90 शिकायतें दर्ज, 48 का मौके पर निस्तारण

हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 90 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 48 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

जनसुनवाई में भूमि विवाद, राशन कार्ड, बिजली, पेयजल, जलनिकासी, अतिक्रमण और सड़क निर्माण जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। सलेमपुर मेहदूद निवासी ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा और कबाड़ हटाने की मांग की, जबकि हरजौली जट ग्राम पंचायत के प्रधान ने विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। भगवानपुर के एक बुजुर्ग ने पैतृक आम के बाग की फसल की सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं, बीएसएनएल में कार्यरत जनरेटर ऑपरेटर ने आठ माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग की।

इसके अलावा कनखल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, बहादराबाद के दौलतपुर क्षेत्र में जलभराव और ड्रेनेज व्यवस्था, बिशनपुर कुंडी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विद्युत सुविधा तथा रानीपुर मोड़ स्थित शुभम विहार-द्वारिका विहार क्षेत्र में एनएचएआई के अधूरे नाले के निर्माण को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराई गईं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें बार-बार जनसुनवाई में आ रही हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए तथा जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, वहां संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर कार्रवाई करें।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि एल-1 स्तर पर 501 और एल-2 स्तर पर 151 शिकायतें लंबित हैं, जिनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, परियोजना निदेशक सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।