धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया
देहरादून।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा। धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया।
वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटी।
पिछले वर्ष इतना था प्रदेश का बजट
उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार ने 77,407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें 52,747 करोड़ राजस्व व्यय और 24,659.37 पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया था। अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए बजट का आकार 88,571.94 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
- सरकार का काम विकल्प रहित संकल्प है।
- यूसीसी पेश करने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तराखंड है।
- सभी जिलों में हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा।
- असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाया जाएगा।
- सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि होगी।
- स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना सभी जिलों में होगी।
- जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना होगी।
- सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम बनेंगे।
- प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा।
- ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
- नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन।
किस विभाग को क्या मिला
- निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये।
- पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
- आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़
- खाद्यान्न योजना को 20 करोड़।
- आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़।
- पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
- विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख।
- अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़
- खेल: उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
- राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये।
- प्रशिक्षण शिविर को पांच करोड़ रुपये।
- खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये।
- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये।
युवाओं के लिए
- डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
- एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
- आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
- खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
- सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
- विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़
