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श्यामपुर-चिड़ियापुर से लालढांग तक वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, वन्यजीव तस्करी से लेकर शिकार तक के आरोपों ने बढ़ाई हलचल
हरिद्वार। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर और चिड़ियापुर रेंज इन दिनों लगातार उठ रहे सवालों और विवादों के चलते चर्चा में हैं। पहले बाघिन और उसके शावकों से जुड़ा मामला सुर्खियों में आया, जिसके कई पहलुओं का खुलासा होना अभी बाकी बताया जा रहा है। अब लालढांग वन रेंज के सरकारी स्टोर से पांच हाथी दांत गायब होने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग की निगरानी व्यवस्था एक बार फिर कठघरे में है। सरकारी रिकॉर्ड में 15 हाथी दांत दर्ज थे, लेकिन भौतिक सत्यापन में मौके पर केवल 10 मिले। मामले में दो रेंजरों को निलंबित भी किया जा चुका है।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हरिद्वार के जंगलों में चल क्या रहा है? क्या वन विभाग की निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है या फिर जंगलों के भीतर कोई ऐसा नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी परतें अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं?
बाघिन और उसके शावकों का मामला अभी भी सवालों के घेरे में
श्यामपुर और चिड़ियापुर रेंज से जुड़े बाघिन और उसके शावकों के प्रकरण ने पहले ही वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। इस मामले में घटनाक्रम, विभागीय कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। आखिर उस पूरे प्रकरण में क्या हुआ था? किन परिस्थितियों में घटनाएं हुईं और जांच में अब तक क्या सामने आया? क्या सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हुई है? इन सवालों पर स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।
अब हाथी दांत गायब, क्या वन्यजीव तस्करी के एंगल से भी होगी जांच?
हाथी दांतों के गायब होने का मामला सामान्य विभागीय लापरवाही मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारी स्टोर में सुरक्षित रखी गई वन्यजीवों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री का गायब होना गंभीर विषय है। सवाल यह है कि पांच हाथी दांत आखिर कहां गए? क्या स्टोर की सुरक्षा में सेंध लगी या फिर रिकॉर्ड और रखरखाव की व्यवस्था में बड़ी चूक हुई? क्या इस मामले की जांच वन्यजीव तस्करी के संभावित एंगल से भी की जा रही है?
हालांकि, अभी तक हाथी दांतों के गायब होने और किसी संगठित तस्करी नेटवर्क के बीच संबंध का कोई प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इस आशंका की जांच करना जरूरी है।
जंगलों में शिकार के आरोप, किसकी शह पर चल रहा खेल?
इधर वन क्षेत्र में जंगली मुर्गियों और हिरणों के शिकार को लेकर भी मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद गंभीर मामला है। आखिर जंगलों में अवैध शिकार पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही? वन विभाग की गश्त और निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? क्या शिकारियों के खिलाफ नियमित कार्रवाई हो रही है? इन सवालों का जवाब विभाग को देना चाहिए।
इन घटनाओं के बीच एक और चर्चा सामने आ रही है कि कहीं वन विभाग के भीतर ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को हटाने के लिए राजनीतिक दबाव या साजिशों का सहारा तो नहीं लिया जा रहा? हालांकि, इस तरह के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। लेकिन यदि किसी अधिकारी को राजनीतिक दबाव में हटाया गया है तो यह भी उतना ही गंभीर विषय है, जितना किसी अधिकारी की लापरवाही या अनियमितता।
इसलिए जरूरी है कि विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों के तबादलों, जांचों और उनके पीछे के कारणों की भी पारदर्शी तरीके से पड़ताल हो।
हरिद्वार वन प्रभाग से जुड़े इन मामलों ने वन्यजीव संरक्षण और विभागीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले बाघिन और उसके शावकों का प्रकरण, फिर सरकारी स्टोर से पांच हाथी दांत गायब होना और अब जंगलों में अवैध शिकार के आरोप। आखिर इन सभी मामलों की सच्चाई कब सामने आएगी?
वन विभाग के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि बाघिन और शावकों के मामले से लेकर हाथी दांत गायब होने तक सभी प्रकरणों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए। हाथी दांतों की बरामदगी, उनके वजन और रिकॉर्ड की जांच हो तथा शिकार के आरोपों की भी पड़ताल की जाए।
क्योंकि सवाल सिर्फ पांच हाथी दांतों का नहीं है, सवाल हरिद्वार के जंगलों, वन्यजीवों की सुरक्षा और वन विभाग की जवाबदेही का है। जंगल सुरक्षित हैं या फिर जंगलों के भीतर कोई ऐसा खेल चल रहा है, जिसकी सच्चाई अभी पर्दे के पीछे है?