लक्सर।
केंद्र द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हल्द्वानी में सैद्धांतिक मंजूरी मिलने का लक्सर में अधिवक्ताओ द्वारा समर्थन किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शुभ्र रस्तोगी ने बताया कि उत्तराखंड में उच्च न्यायालय भवन को नैनीताल पर्यटननगरी से स्थानांंतरित करते हुए हल्द्वानी मैदानी क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रकरण बीते दिनों से विचाराधीन चला आ रहा था। जिसे अब भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च न्यायालय भवन के मैदानी क्षेत्र में स्थापन को लेकर प्रस्तावना केंद्र सरकार को भेजी गई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा भेजी गई प्रस्तावना पर संज्ञान लेकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा एक लिखित पत्र के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया गया है। जिसके तहत हल्द्वानी शहर में उच्च न्यायालय भवन के स्थापन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं दूसरी ओर संबंधित याचिकाकर्ताओ के अलावा अब अधिवक्ताओ द्वारा इस पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है।
