– स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाये गए कानून को नज़रन्दाज किया जा रहा:संजय चोपड़ा

हरिद्वार।
नगर आयुक्त नगर नगर निगम हरिद्वार के आदेशानुसार मंगलवार को हरकीपैडी के निकटवर्ती घाटों पर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिसमें करीब 13 अतिक्रमणकारियो (फड लगाकर सामान बेचने वाले) के चालान काटे गये।
मंगलवार को नगर निगम हरिद्वार द्वारा हरकी पैडी के निकट पंतद्वीप घाट से मालवीय घाट पुल तक अतिक्रमण हटाने के साथ ही चालान की कार्रवाई की गई। सेनेट्री निरीक्षक श्रीकांत ने बताया कि करीब 15 अतिक्रमणकारियो को अभियान के दौरान हटाया गया। जिसमें दोबारा अतिक्रमण ने करने की हिदायत देते हुए 13 दुकानदारो के 3200 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। बताया कि इस दौरान सहायक नगर आयुक्त रङ्क्षवद्र दयाल, सफाई निरीक्षक सुनीत कुमार, राजेंद्र घाघट, पर्यावरण पर्यवेक्षक और पर्यावरण मित्रो की टीम व पुलिस बल का सहयोग मिला।

रेडी पटरी फड़ लगाने वाले मजलूमों की आवाज सरकार तक पहुंचने वाले संगठन है शांत 

वही इस बाबत जब लघु व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेडी पटरी वालों को हटाने के लिए प्रशासन को पहले सूचना देनी चाहिए।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2016  में रेडी पटरी और फैट लगाने वालों के लिए नियमावली बनाई गयी थी। 2014 में मोदी सरकार ने उसका कानून बनाने का कार्य किया है बताया की कानून के अनुसार किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाने से पूर्व टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलानी होगी। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन कभी कोई बैठक नहीं बुलाता। बिना किसी जानकारी के अपनी मर्जी चला कर रेडी पटरी वालों को हटा रहा है। बताया की २०२२ की संसदीय कमेटी की रिपोर्ट को भी रद्दी में डालने का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया है सरासर गलत है, उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर अभियान चलाकर सरकार को चेताने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा की स्ट्रीट वेंडर लगातार बढता जा रहा है नगर निगम के पास कोई योजना नहीं है स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाये गए कानून को नज़रन्दाज किया जा रहा है।