आरोप: कंप्यूटर घोटाला करने के जिम्मेदार उच्चदोषी अधिकारियों का बचाव करते हुए नगर आयुक्त नगर निगम ने कोतवाली हरिद्वार में गलत तहरीर देखकर भ्रष्टाचार मामले को रफा दफा करने का प्रयास कराया गया
हरिद्वार। कंप्यूटर घोटाला करने के जिम्मेदार उच्चदोषी अधिकारियों का बचाव करते हुए नगर आयुक्त नगर निगम ने कोतवाली हरिद्वार में गलत तहरीर देखकर भ्रष्टाचार मामले को रफा दफा करने का प्रयास कराया गया। शिकायतकर्ता की दलील तर्को के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा कोतवाली प्रभारी को दिया आदेश। अन्य दोषियों के खिलाफ तथ्यतमक सबूतों जांच प्रपत्रों के आधार पर वैधानिक दंडतामक कार्यवाही कारवाही की जाए।
उल्लेखनीय है कि 2005 में हरिद्वार नगर निगम को आईटीडीए देहरादून द्वारा 41 कंप्यूटर को प्रदान कराया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा एक के बाद एक नए कंप्यूटरों को नगर निगम कार्यालय परिसर स्टोर से चोरी कर गायब कराया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा द्वारा कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा वर्तमान में उनके अध्ययन स्थिति की सूचना मांगने पर कंप्यूटरों के गायब व चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया था
गंभीर स्तर का कंप्यूटर घोटाला प्रकरण की जांच कराने उपरांत दोषी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाना में आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत कर चोरी करे गए कंप्यूटरों की बरामदगी कराने के लिए FIR दर्ज कराने की मांग करी गई थी
शासन के जारी आदेश 657/
2018/02 11/06/2018 के अनुसार में घोटाला मे सम्मालित उच्च अधिकारियों साहित दोषी चिन्हित कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे की सूचना मांगने पर निगम द्वारा घोटाला प्रकरण को उजागर न होने देने पर मामला सूचना आयोग में
दुतीय अपील संख्या 37734/37737 शिकायत रूप में दर्ज कराया गया था
गंभीर स्तर का नगर निगम कंप्यूटर घोटाला प्रकरण के खिलाफ जांच उपरांत दोषी पाए गए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती द्वारा कोतवाली में मुकदमा न दर्ज कराने पर सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा अनेकों बार कड़ी चेतावनी जारी करने पर खाना पूर्ति कराते हुए तीन स्टोर किपरो को आरोपित करते हुए केवल उनके खिलाफ एफ आर आई दर्ज कराने की शैली सूचना रूप में तहरीर देकर मामला दफा दफा कराने का प्रयास कराया गया था उक्त गलत एफ आर आई दर्ज कराने के खिलाफ आयोग में सुनवाई दौरान न्यायपीठ समझ हुई बहस उपरांत अंतिम निर्णय करते हुए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कोतवाली हरिद्वार को निर्देश आदेश दिनांक 2/11/2023को दिया है चार दोषी कर्मचारियों के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी कर्मचारी सम्मालित है तो रमेश चंद्र शर्मा इस आदेश के क्रम में थाना कोतवाली हरिद्वार को तथ्यतमक पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं
जिसको विवेचना कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा सम्मिलित कराया जाएगा
