हरिद्वार।
राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने मानव अधिकार आयोग समझ वर्ष 2017में शिकायती परिवाद संख्या 1428 दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग- 58 एवम 72 के चारलेन चौडीकरण एवम निर्माण कार्यवाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के जिम्मेदार सड़क मंत्रालय भारत सरकार सचिव निर्देशक प्राधिकरण सहित जिलाधिकारी हरिद्वार सहित अन्य विभागों को पक्षकार नामित कर उनके खिलाफ मानवाधिकार हनन उत्पीड$न कि धाराआें में दंडात्मक कार्यवाही कराने की जनहित न्यायहित में अपील की थी। परियोजना निदेशक पीएस गुसाई ने आयोग समझ प्रस्तुत जवाब में स्वीकार किया था कि मोतीचूर नदी पुल उपरांत प्रारंभ सड$क से लेकर पावन धाम पुराना आरटीओ चौराहा सीमा तक प्रस्तावित स्वीकृत नाला निर्माण के बराबर सीवर लाइन पेयजल प्रवाह लाइन टेलीफोन भूमि विद्युत लाइनों को बिछाने के लिए 2—2 मीटर भूमि का प्रावधान दोनों तरफ किया गया है तथा मोतीचूर नदी किनारे गतिमान रेलवे ट्रैक लाइन के नजदीक बनने वाले फ्लाईआेवर से लेकर रिजेंटा आर्क होटल एवम उसके बराबर मौजूद खाली भूखंड तक स्थाई पक्क ा सीमेंटेड नाला का निर्माण कंशेसनायर द्वारा किया जाना स्वीकृत प्रस्तावित है। परियोजना निदेशक पीके मोर्या ने आयोग में सत्यापित जवाब 2१/8/2१८ को प्रस्तुत कर लिखित में स्वीकार किया था कि उपरोक्त दोनों आरोपित अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कंसेशनेयर मैसर्स देहरादून हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड एवम हरिद्वार हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड जिम्मेदार है। विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं है। शिकायतकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने मानवाधिकार आयोग में दिनांक 19/1/2२४ को फोटो एवम साक्ष्यों सहित सॢवस रोड$ पर अवैध रूप से बिछाई गई पेय जल लाइन टेलीफोन लाइनों को हटाकर नाला के बराबर में अधिग्रहित की गई 2—2मीटर की आरक्षित भूमि पर मूलभूत सुविधाआें की स्थापना न कराना न ही होटल रेजेंटाआर्क से लेकर मोतीचूर नदी तक नाला का निर्माण कराना तथा राजनैतिक दबाव प्रभाव में हाईवे फ्लाईआेवर के उतरी दिशा तरफ ढलान मार्ग की स्वीकृत युक्त डिजाइन को हाईवे की सुरक्षा नियमावली के खिलाफ प्रथम पिल्लर का निर्माण दुधाधारी अस्पताल के सामने 4फुट ऊं चाई तक करा कर उसका स्थाई ढलान बनाकर फिर अचानक अगले द्वितीय तृतीय पिल्लरो कि ऊंचाई 15, से 2 फूट ऊ ंचा कराने से खतरनाक ढलान मार्ग यातायात सुरक्षा मानकों के खिलाफ बनाकर आनन फानन में अपूर्ण हाईवे का लोकार्पण मंत्री सड$क परिवहन मंत्रालय से करा कर भविष्य में चार धाम यात्रा दौरान तेज गति वाहनों के असमतल ढलान मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होने से अनेकों सड$क दुर्घटनाआें की संभावना जिम्मेदार हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारी की मुकदॢशता से बनेगी अत:अपूर्ण घटिया अनियोजित सुरक्षा नियमों के खिलाफ कराए गए मानव अधिकार हनन के प्रत्यक्ष जिम्मेदार हाईवे फोर लेन निर्माण एवम उसके जिम्मेदार समस्त आरोपितो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानागर्त सख्त वैज्ञाानिक कार्यवाही न्यायालय द्वारा कराई जाए।
राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने मानव अधिकार आयोग समझ वर्ष 2017में शिकायती परिवाद संख्या 1428 दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग- 58 एवम 72 के चारलेन चौडीकरण एवम निर्माण कार्यवाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के जिम्मेदार सड़क मंत्रालय भारत सरकार सचिव निर्देशक प्राधिकरण सहित जिलाधिकारी हरिद्वार सहित अन्य विभागों को पक्षकार नामित कर उनके खिलाफ मानवाधिकार हनन उत्पीड$न कि धाराआें में दंडात्मक कार्यवाही कराने की जनहित न्यायहित में अपील की थी। परियोजना निदेशक पीएस गुसाई ने आयोग समझ प्रस्तुत जवाब में स्वीकार किया था कि मोतीचूर नदी पुल उपरांत प्रारंभ सड$क से लेकर पावन धाम पुराना आरटीओ चौराहा सीमा तक प्रस्तावित स्वीकृत नाला निर्माण के बराबर सीवर लाइन पेयजल प्रवाह लाइन टेलीफोन भूमि विद्युत लाइनों को बिछाने के लिए 2—2 मीटर भूमि का प्रावधान दोनों तरफ किया गया है तथा मोतीचूर नदी किनारे गतिमान रेलवे ट्रैक लाइन के नजदीक बनने वाले फ्लाईआेवर से लेकर रिजेंटा आर्क होटल एवम उसके बराबर मौजूद खाली भूखंड तक स्थाई पक्क ा सीमेंटेड नाला का निर्माण कंशेसनायर द्वारा किया जाना स्वीकृत प्रस्तावित है। परियोजना निदेशक पीके मोर्या ने आयोग में सत्यापित जवाब 2१/8/2१८ को प्रस्तुत कर लिखित में स्वीकार किया था कि उपरोक्त दोनों आरोपित अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कंसेशनेयर मैसर्स देहरादून हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड एवम हरिद्वार हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड जिम्मेदार है। विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं है। शिकायतकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने मानवाधिकार आयोग में दिनांक 19/1/2२४ को फोटो एवम साक्ष्यों सहित सॢवस रोड$ पर अवैध रूप से बिछाई गई पेय जल लाइन टेलीफोन लाइनों को हटाकर नाला के बराबर में अधिग्रहित की गई 2—2मीटर की आरक्षित भूमि पर मूलभूत सुविधाआें की स्थापना न कराना न ही होटल रेजेंटाआर्क से लेकर मोतीचूर नदी तक नाला का निर्माण कराना तथा राजनैतिक दबाव प्रभाव में हाईवे फ्लाईआेवर के उतरी दिशा तरफ ढलान मार्ग की स्वीकृत युक्त डिजाइन को हाईवे की सुरक्षा नियमावली के खिलाफ प्रथम पिल्लर का निर्माण दुधाधारी अस्पताल के सामने 4फुट ऊं चाई तक करा कर उसका स्थाई ढलान बनाकर फिर अचानक अगले द्वितीय तृतीय पिल्लरो कि ऊंचाई 15, से 2 फूट ऊ ंचा कराने से खतरनाक ढलान मार्ग यातायात सुरक्षा मानकों के खिलाफ बनाकर आनन फानन में अपूर्ण हाईवे का लोकार्पण मंत्री सड$क परिवहन मंत्रालय से करा कर भविष्य में चार धाम यात्रा दौरान तेज गति वाहनों के असमतल ढलान मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होने से अनेकों सड$क दुर्घटनाआें की संभावना जिम्मेदार हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारी की मुकदॢशता से बनेगी अत:अपूर्ण घटिया अनियोजित सुरक्षा नियमों के खिलाफ कराए गए मानव अधिकार हनन के प्रत्यक्ष जिम्मेदार हाईवे फोर लेन निर्माण एवम उसके जिम्मेदार समस्त आरोपितो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानागर्त सख्त वैज्ञाानिक कार्यवाही न्यायालय द्वारा कराई जाए।
