उत्तराखंड आंदोलनकारीयो ने अंकिता भंडारी सहित कई मामलों को लेकर किया धरना प्रदर्शन
हरिद्वार।
अंकिता भंडारी केस को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने, पत्रकार आशुतोष नेगी को तुरंत रिहा करने, वंचित राज्य आंदोलनकारियों की चयनित सूची को तुरंत जारी करने और मूल निवास 1950 और भू कानून को लागू करने की मांग को लेकर आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी की अध्यक्षता और जसवंत सिंह बिष्ट के संचालन में नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया।
धरना प्रदर्शन को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी को को न्याय दिलवाने के लिए संघर्षरत पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद पहाड़ ही नहीं मैदानी क्षेत्र में भी धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आशुतोष नेगी को तुरंत रिहा किया जाए, अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का नाम उजागर करके उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए और लंबे समय से वंचित राज्य आंदोलनकारी की जो सूची सरकार के पास है उसे तुरंत जारी किया जाए, मूल निवास 1950 और भू कानून पर भी तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए अन्यथा जनपद हरिद्वार में संयुक्त संघर्ष समिति एक निर्णायक
आंदोलन करेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जोशी जी ने बताया कि पहाड़ के लोगों ने अपनी शहादत देते हुए उत्तराखंड का निर्माण इसलिए नहीं करवाया कि यहां की बहु बेटियों के साथ अन्याय हो और सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी रहे और दोषियों को बचाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए। उत्तराखंड के लोग यह कतई सहन नहीं करेंगे। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम ज्ञापन भी दिया गया।
