कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी दी गई है। उत्तराखंड के लिहाज से कांग्रेस मेनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को रखा गया है। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को समाप्त करने का वादा किया है।

देहरादून।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस कमेटी ने मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो को ‘न्याय पत्र 2024’ का नाम दिया है। कांग्रेस मेनिफेस्टो में हर वर्ग की छूने की कोशिश की गई है। कांग्रेस मेनिफेस्टो में अग्नि वीर योजना(Agniveer Scheme) को समाप्त करने की घोषणा को भी शामिल किया गया है. उत्तराखंड के अधिकतर जिलों से युवा फौज में जाते हैं। अग्नि वीर योजना के लागू होने के बाद सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या में कमी आई है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भी जा रही है।

प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब कांग्रेस कमेटी ने जारी मेनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा भी किया है। जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा ने कहा कि मैनीफेस्टो भाजपा से पहले लाकर हमने पहली लड़ाई जीत ली है। कांग्रेस मेनिफेस्टो में पांच न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है जो सभी चीजों को समावेशित करती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की दृष्टि से अग्निवीर योजना समाप्त करने का वादा सबसे महत्वपूर्ण वादा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है,अगर वो कुछ करने वाले होते तो इन सालों में कर देते। भाजपा के रहते हुए प्रदेश में जोशीमठ, चमोली, रैणी, अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाला समेत तमाम चीजें हुई हैं। ऐसे में भाजपा के मेनिफेस्टो से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गारंटी से कह सकती है कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं उन राज्यों में कांग्रेस ने काम किया है। सरकार में रहते हुए भाजपा कुछ नहीं करती है। ऐसे में उनकी गारंटी और मेनिफेस्टो का क्या ही करना है?

कांग्रेस मेनिफेस्टो ‘न्याय पत्र 2024’ के मुख्य बिंदु

महालक्ष्मी- गरीब परिवार में एक महिला को सालाना एक लाख

आधी आबादी, पूरा हक- केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण।
शक्ति का सम्मान- आशा दीदी, आंगनबाड़ी, MDM की महिलाओं के वेतन में केंद्र का योगदान दोगुना।
अधिकार मैत्री- महिलाओं को जागरुक, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री।

.सावित्री बाई फुले हॉस्टल- कामकाजी महिला हॉस्टल की संख्या होगी दोगुनी हर जिले में न्यूनतम एक का लक्ष्य।
स्वास्थ्य अधिकार- श्रमिकों को मुफ्त दवाई और इलाज की सुविधा का कानूनी अधिकार।
श्रम का सम्मान- न्यूनतम 400 रुपए दैनिक मजदूरी की लीगल गारंटी, मनरेगा श्रमिकों को भी मिलेगी।
शहरी रोजगार गारंटी- दिहाड़ी श्रमिकों को के लिए रोज़गार के सशक्त अवसर। 
सामाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा।
सुरक्षित रोजगार- मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा समाप्त।
गिनती करो- न्याय संगत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जाति जनगणना।
आरक्षण का हक- आबादी के अनुसार होगा आरक्षण, 50% की सीमा हटेगी।
ST/SC सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार होगा SC/ST वर्ग के लिए उप-बजट।
जल जंगल जमीन का कानूनी हक़- वन अधिकार के लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान।
अपनी धरती, अपना राज- सर्वाधिक आदिवासी आबादी क्षेत्र होंगे अनुसूचित क्षेत्र घोषित।
भर्ती भरोसा- केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों पर भर्ती की गारंटी।
पहली नौकरी पक्की- डिग्री प्राप्त करने पर 1 साल तक प्रशिक्षण और 1 लाख रुपए स्टाइपेंड की कानूनी गारंटी।
पेपर लीक से मुक्ति- सख्त कानून बनाकर रोकथाम और छात्रों को मुआवजे की गारंटी।
GIG इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा- डिलीवरी बॉय जैसे GIG वर्कर को बीमा, पेंशन और रोजगार की सुरक्षा।
युवा रोशनी- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में वितरित होगा कुल 5000 करोड़ रुपए का फंड।