हरिद्वार।
राज्य मे बिना नोटिस के मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड$ी भेट वार्ता कर ज्ञापन सांैपा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सीएम हरीश रावत, विाायक काजी निजामुद्दीन, विधायक ममता राकेश, विाायक फुरकान अहमद, विाायक रवि बहादुर, विधायक अनुपमा रावत, विधायक वीरेंद्र जाती, विधायक आदेश चौहान, वीरेंद्र रावत, हरिद्वार कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली शामिल रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड$ी से वार्ता के दौरान हरीश रावत ने सभी मदरसों को एक ही श्रेणी मे लेकर अनावश्यक रूप से की गई कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिन मदरसों में उर्दू, फारसी मौलवियत की डिग्री दी जाती है। उन मदरसों का पंजीकरण कराना तो उचित लगता है। परंतु जिन स्थानों पर यह शिक्षा या तालिम नहीं है। जहां कायदा सिपारा, कुरान सिर्फ इसलिए पढ$ाया जाता है कि वह अपनी इबादत एवं धर्म के ज्ञान को ठीक से पढ सके और अपने दीन धर्म के हिसाब जीने का सलीखा सीख सकें। उन स्थानों पर हो रही कार्यवाही की निन्दा व नाराजगी जाहिर की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली ने वन गुर्जरो की अपनी निजी जमीन पर बने कमरों की सील खुलवाने की अपील की। जिसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी प्रमुख सचिव को सौंपा। राव अफाक अली ने कहा कि ना तो वो मस्जिद है और ना ही मदरसा। चार वन गुर्जर भाइयों के ही बच्चे कमरे में कुरान व नमाज पढ$ते हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायकों ने कहा 6 माह पूर्व नोटिस देकर कार्यवाही करनी चाहिए थी और आगे होने वाली कार्यवाही के लिए भी 6 माह पूर्व नोटिस दिया जाए और जिन जगह पर गीता, रामायण, पुराण, इंजील, बाइबल, गुरुग्रंथ, सिपारा या कुरान पढ$ाया जाता है। उन जगहों पर पढ$ाने के लिए किसी भी सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सभी अपने अपने धर्माे की पूजा इबादत करने के लिए स्वतंत्र है।