-चकबंदी से जुडे अधिकारियों की अनुपस्थिति में जताई नाराजगी
हरिद्वार।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों एवं अन्य की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिले की सभी तहसीलो के एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट आदि में राजस्व से लम्बित मामलो की विस्तार से जानकारी मांगी। जिसमें कोर्ट में आए मामलो में कितने निस्तारण किया गया तथा कौन से केस कितने समय से लम्बित हैं, के सम्बन्ध में एक-एक करके अधिकारियों से जानकारी ली। सिजे बाद जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियो से कहा कि लम्बित प्रकरणों को देखते हुये यह प्रतीत हो रहा है कि आप लोग कोर्ट को समय कम दे रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि जिस भी कोर्ट में जो भी प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें अधिक से अधिक समय देते हुये उनका निस्तारण तेजी से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा आम जनता बड$ी आशा से अपने वाद को लेकर आती है। इसलिये जो रूटीन के काम हैं, वे नियमित रूप से होने चाहिये तथा जो भी आवश्यक बैठक आदि की जानी हैं, वे दोपहर 3 बजे के बाद की जायें। उन्होंने कहा कि जहां चाह है, वहां राह है। अत: लोगों के हित का पूरा ध्यान रखा जाये। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्य्राल ने बैठक में चकबन्दी के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली तो चकबन्दी से जुड$े हुये कुछ अधिकारियों के अनुपस्थित पाये जाने पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की तथा एेसे अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। उन्होने ये भी निर्देश दिये कि चकबन्दी से सम्बन्धित प्रकरणों आदि के निष्पादन के सम्बन्ध में चकबन्दी की एक अलग से बैठक आयोजित की जाये। उन्होंने बैठक में धारा—09, 12, 21, 42 में चल रहे प्रकरणों के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बैठक में वसूली का जिक्र करते हुये अधिकारियों से कौन—कौन से बकायेदार हैं, के सम्बन्ध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि जो बड$े 10 बकायेदार हैं, उनका पूरा विवरण एक डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाये तथा उस विवरण को समाचार पत्रों आदि में भी प्रकाशित कराया जाये। उन्होंने कहा कि वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा इस मामले में कत्तई ढिलाई न बरती जाये एवं वसूली की जो भी कार्रवाई करनी है, वह दुत गति से की जाये। जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक खतौनी के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली तो सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने निर्देश दिये कि रोस्टर बनाकर 15 दिन के भीतर खतौनी तैयार की जायें तथा जब तक खतौनी बन नहीं जाती है, तब तक लेखपालों का वेतन आहरण न किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने गुण्डा एक्ट, सीनियर सिटीजन के प्रकरण, भरण—पोषण के मामले, शत्रु सम्पत्ति, आडिट आपत्ति, भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण, विभागीय कार्रवाई, पदोन्नति, पेंशन, सेवा का अधिकार, मजिस्ट्रियल जांच, ई-आफिस के माध्यम से कार्य संचालित करने आदि की भी विस्तार से समीक्षा की तथा इस सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा—निदेश दिये। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रेमलाल, डिप्टी कलक्टर मनीष सिंह,  एसडीएम सदर अजय बीर सिंह, एसडीएम भगवानपुर जितेन्द्र कुमार, एसडीएम लक्सर गोपाल सिंह, एएसडीएम रूड$की विजयनाथ शुक्ल, जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार, तहसीलदार रूड$की दयाराम, हरिद्वार रेखा आर्य, लक्सर प्रताप सिंह चौहान, सब रजिस्ट्रार लक्सर प्रमिला, रूड$की चारू अग्रवाल, चकबन्दी अधिकारी अनिल कुमार, आरए नारायण शरण तिवारी, पेशकार नवल किशोर शर्मा सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।