हरिद्वार।
देवभूमि जल शक्ति कान्टे्रक्टर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी ने सरकार से समस्याएं दूर करने की मांग की है। ज्वालापुर स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि निर्माण सामग्री के बढते दामों के चलते कॉन्ट्रेक्टर को भारी समस्या का सामना करना पड$ रहा है। हर घर नल हर घर जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन बढ$ती महंगाई के चलते ठेकेदारों के सामने काम करना मुश्किल हो गया है। बताया कि निर्माण सामग्री की दरें 40 फीसदी तक बढ गयी हैं। ऐसे में बढी हुई कीमतों के अनुसार योजनाआें में लगने वाली निर्माण सामग्री की दरें पुर्ननिर्धारित की जाएं। पड$ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लागू एक्लेशन क्लॉज का प्रावधान उत्तराखण्ड में भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी जांच के नाम पर ठेकेदारों का 25 फीसदी भुगतान रोक लिया जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी जांच रिपोर्ट साल भर में भी नहीं आती। जिससे ठेकेदारों को उनका पैसा सालों तक नहीं मिल पाता। रोका गया पैसा बैंक में जमा रहने से मार्केट में लिडीटी नहीं आ पाती है। इसलिए थर्ड पार्टी जांच के नाम पर 25 फीसदी भुगतान रोकने पर रोक लगायी साथ ही थर्ड पार्टी रिपोर्ट 15 दिन में देने का प्रावधान किया जाए। अमित अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने निविदाआें के साथ दी जाने वाली प्रतिभूति पर छूट प्रदान करने की समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक बढा दिया है। लेकिन उत्तराखण्ड सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। जबकि अन्य राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने राज्य के मुख्यमंत्री, पेयजल मंत्री, पेयजल सचिव, मुख्य सचिव पेयजल निगम के एमडी से मिलकर समस्याएं दूर करने की मांग की थी। लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि समस्याआें का समाधान नहीं हुआ तो ठेकेदारों के सामने काम बंद करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रैसवार्ता में सचिव सुनील गुप्ता, उपाध्यक्ष सचिन मित्तल, कोषाध्यक्ष सौरभ गोयल, कानूनी सलाहकार मुबारक अली, प्रचार मंत्री रामचंद्र कन्नौजिया सहित एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।